मधेपुरा, बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला, का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश काल से स्वतंत्रता के बाद के विकास तक फैला है। नीचे इसका संक्षिप्त और विस्तृत विवरण दिया गया है:

संक्षिप्त इतिहास

1845 मधेपुरा को भागलपुर जिले के अंतर्गत अनुमंडल बनाया गया।

1954 : सहरसा जिला बनने पर मधेपुरा उसका अनुमंडल बना।

1981 : 9 मई को मधेपुरा सहरसा से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना, जिसमें उदाकिशुनगंज अनुमंडल शामिल हुआ।

शिक्षा : भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना ने शिक्षा को बढ़ावा दिया।

औद्योगिक विकास : 2017 में मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री (Alstom और भारतीय रेलवे) शुरू हुई, जो WAG-12 जैसे शक्तिशाली रेल इंजन बनाती है।

चुनौतियां : 2006 में मधेपुरा को भारत के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया गया, और यह Backward Regions Grant Fund Programme (BRGF) के तहत धन प्राप्त कर रहा है। कोसी नदी की बाढ़ प्रमुख समस्या है।

वर्तमान : शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ मधेपुरा विकास की ओर अग्रसर है।

विस्तृत इतिहास

 

ब्रिटिश काल और प्रशासनिक शुरुआत (1845-1947)

मधेपुरा का आधुनिक इतिहास 3 सितंबर 1845 से शुरू होता है, जब इसे भागलपुर जिले के अंतर्गत अनुमंडल बनाया गया। इस दौरान मुरहो एस्टेट के यादव जमींदारों का क्षेत्र में प्रभुत्व था। 1865 में किशनगंज का मुंसिफ न्यायालय मधेपुरा में स्थानांतरित हुआ, लेकिन 1934 में कोसी नदी की बाढ़ के कारण इसे अस्थायी रूप से सुपौल ले जाया गया। 1938 में यह वापस मधेपुरा लाया गया, और 1944 में सब जज कोर्ट की स्थापना हुई। इस काल में कोसी नदी की बाढ़ ने क्षेत्र को बार-बार प्रभावित किया, जिससे विकास कार्य बाधित हुए।

 

स्वतंत्रता संग्राम में मधेपुरा का योगदान भी उल्लेखनीय रहा। सुखासन गांव में नमक सत्याग्रह हुआ, और बाबू राशबिहारीलाल मंडल जैसे नेताओं ने सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1910 में गोप जाति महासभा की स्थापना में योगदान दिया।

 

स्वतंत्रता के बाद और जिला गठन (1947-1981)

स्वतंत्रता के बाद मधेपुरा 1954 तक भागलपुर जिले का हिस्सा रहा। 1 अप्रैल 1954 को सहरसा जिला बनने पर मधेपुरा उसका अनुमंडल बना। इस दौरान क्षेत्र में प्रशासनिक और सामाजिक सुधार शुरू हुए। 9 मई 1981 को मधेपुरा को सहरसा से अलग कर स्वतंत्र जिला बनाया गया, जिसमें सात प्रखंड और उदाकिशुनगंज अनुमंडल शामिल थे।

प्रशासनिक विस्तार (1981-वर्तमान)

1981 में जिला बनने के बाद मधेपुरा का प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ। 21 मई 1983 को उदाकिशुनगंज को अनुमंडल का दर्जा मिला। 1994 में ग्वालपरा, पुरैनी, बिहारीगंज, और शंकरपुर, और 1999 में घैलर और गमहरिया जैसे नए प्रखंड जोड़े गए। वर्तमान में जिले में 13 प्रखंड, 170 पंचायतें, और 434 राजस्व गांव हैं।

शैक्षिक विकास

भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना मधेपुरा के लिए एक मील का पत्थर रही। यह विश्वविद्यालय क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे संस्थानों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति को गति दी है।

औद्योगिक प्रगति

मधेपुरा ने औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 2017 में मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री की स्थापना हुई, जो Alstom और भारतीय रेलवे का संयुक्त उद्यम है। यह फैक्ट्री “मेक इन इंडिया” पहल का हिस्सा है और WAG-12, 12,000 हॉर्सपावर का माल ढुलाई रेल इंजन, बनाती है। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला इंजन समर्पित किया। दिसंबर 2020 तक 50 और मई 2021 तक 100 इंजन बनाए गए। यह फैक्ट्री क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है।

आर्थिक और सामाजिक स्थिति

2011 की जनगणना के अनुसार, मधेपुरा की जनसंख्या 20,01,762 थी, और साक्षरता दर 53.78% थी। जिले का क्षेत्रफल 1,788 वर्ग किलोमीटर है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, जूट, और तिलहन प्रमुख फसलें हैं। कुछ जूट मिलों को छोड़कर बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां सीमित हैं।

विकासात्मक चुनौतियां

2006 में मधेपुरा को भारत के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया गया, और यह BRGF के तहत धन प्राप्त कर रहा है। यह योजना क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। उदाहरण के लिए, 220/132/33 kV ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण BRGF के तहत हुआ। हालांकि, कोसी नदी की बार-बार आने वाली बाढ़ ने विकास को प्रभावित किया है, जिससे जनजीवन और कृषि पर असर पड़ता है।

 

वर्तमान और भविष्य

वर्तमान में मधेपुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेल और सड़क यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और लोकोमोटिव फैक्ट्री जैसे प्रोजेक्ट्स रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। भविष्य में बाढ़ नियंत्रण और औद्योगिक विकास पर ध्यान देने से मधेपुरा का आर्थिक विकास और तेज हो सकता है।

महत्वपूर्ण तारीखें

अनुमंडल बनना (भागलपुर जिला)                   3 सितंबर 1845

सहरसा जिला का हिस्सा                           1 अप्रैल 1954

स्वतंत्र जिला बनना                            9 मई 1981

उदाकिशुनगंज अनुमंडल का दर्जा                   21 मई 1983

लोकोमोटिव फैक्ट्री उत्पादन शुरू                11 अक्टूबर 2017

पहला WAG-12 इंजन समर्पित                      10 अप्रैल 2018

निष्कर्ष

मधेपुरा का आधुनिक इतिहास प्रशासनिक विकास, शिक्षा, और औद्योगिक प्रगति की कहानी है। 1981 में जिला बनने के बाद से यह क्षेत्र शिक्षा और उद्योग के केंद्र के रूप में उभरा है। BRGF और लोकोमोटिव फैक्ट्री जैसे प्रयासों ने विकास को गति दी है, लेकिन कोसी नदी की बाढ़ और आर्थिक पिछड़ापन चुनौतियां बनी हुई हैं। भविष्य में ये प्रयास मधेपुरा को बिहार के प्रमुख जिलों में से एक बना सकते हैं।